मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात २६ जानेवारी २०२५ रोजी नवीन जिल्ह्यांची घोषणा होणार आहे. राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन होऊन २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती प्रस्तावित आहे.२०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या समितीने २२ नवीन जिल्हे व ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
राज्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३५ जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून हे नवीन जिल्हे तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रशासन अधिक सुलभ होईल तसेच स्थानिक पातळीवर विकासाच्या प्रक्रिया गतिमान होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, त्यावेळी फक्त २५ जिल्हे अस्तित्वात होते. कालांतराने जिल्ह्यांची संख्या वाढत गेली. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या समितीने २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आता त्यातील बहुतेक जिल्ह्यांची घोषणा प्रत्यक्षात येणार असल्याचे दिसते.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी आणि मूळ जिल्हा
भुसावळ (जळगाव)
उदगीर (लातूर)
अंबेजोगाई (बीड)
मालेगाव (नाशिक)
कळवण (नाशिक)
किनवट (नांदेड)
मीरा-भाईंदर (ठाणे)
कल्याण (ठाणे)
माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
खामगाव (बुलडाणा)
बारामती (पुणे)
पुसद (यवतमाळ)
जव्हार (पालघर)
अचलपूर (अमरावती)
साकोली (भंडारा)
मंडणगड (रत्नागिरी)
महाड (रायगड)
शिर्डी (अहमदनगर)
संगमनेर (अहमदनगर)
श्रीरामपूर (अहमदनगर)
अहेरी (गडचिरोली)
1998 नंतर प्रस्ताव
राज्यात १९८८ नंतर दहा जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सध्या ३६ जिल्हे २८८ तालुके आहेत. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेले जिल्हे काही तालुक्यांची ठिकाणे भौगोलिकदृष्ट्या गैरसोयींची असल्याचे सांगून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या मागणीनुसार जिल्हा तालुकानिर्मितीची मागणी केली आहे.
एका जिल्हा निर्मितीसाठी 350 कोटी खर्च
महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या दालनात या संदर्भात बुधवारी एक बैठकही पार पडली. एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान ३५० कोटी रुपये खर्च येतो. राज्य सरकारवर सध्या तीन लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हानिर्मितीवर खर्च करणे शक्य नसतानाही सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्याने सरकारने २२ नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील काही भाग एकत्र करून उदगीर हा नवीन जिल्हा तयार केला जात आहे. याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून २६ जानेवारी २०२५ पासून उदगीर जिल्हा अस्तित्वात येईल. हा जिल्हा लातूर व नांदेड जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल.
१. प्रशासकीय सोयी:
जिल्हा मुख्यालय जवळ असल्याने नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी कमी अंतर प्रवास करावा लागेल
सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल
स्थानिक समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होईल
२. आर्थिक विकास:
जिल्हा मुख्यालयामुळे व्यावसायिक क्षेत्राचा विकास होईल
रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील
पायाभूत सुविधांचा विकास होईल
३. सामाजिक प्रगती:
शैक्षणिक संस्थांची वाढ होईल
आरोग्य सुविधांचा विस्तार होईल
सांस्कृतिक कार्यक्रमांना चालना मिळेल
