नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासून देशातील अनेक ठिकाणी मुलीसह विवाहितेवर अत्याचाराच्या घटना घडत असतांना नुकतेच पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात आज दि.३ बलात्कार विरोधी (‘अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल ) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. नवीन कायद्यात बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले आरोपीस फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेप शिक्षा होणार आहे.
‘अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) 2024’ हे विधेयक, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 कायदे आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 मध्ये सुधारणा सुचविल्या आहेत. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा आहे. विशेषत: स्त्रिया आणि मुलांचे मूलभूत अधिकार जपण्याच्या राज्याच्या बांधिलकीचा आणि घृणास्पद कृत्यांना प्रतिबंध करणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते.
पश्चिम बंगालमधील नवीन कायद्यानुसार, आता बलात्कार प्रकरणी तपास आणि खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. बलात्कार प्रकरणाचा तपास प्रारंभिक अहवालाच्या २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १५ दिवसांपर्यंत संभाव्य विस्तारासह. नवीन तरतुदींनुसार गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ नावाच्या जिल्हा स्तरावर ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्याचेही या कायद्यात सुचविण्यात आली आहे. पीडितेला जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालय आणि तपास पथक स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.
