मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्ती बाबत राज्यातील महायुती सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यासंबंधी दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत नियुक्ती न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन वर्षात या नियुक्त्या झाल्या नसून आताही त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता या 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या असल्याचे दिसून येत आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना 12 आमदारांच्या नियुक्ती संबंधाची यादी दिली होती. मात्र कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या अडवून धरल्या होत्या. या विरोधात शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहर प्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाने एक यादी राज्यपालांकडे दिली होती. मात्र, त्या नियुक्त्या राज्यपालांनी मंजूर केल्या नाहीत. मात्र मंत्रिमंडळाने केलेल्या यादीतील नावांची शिफारस फेटाळली देखील नाही. त्यानंतर युती सरकार आले आणि या युती सरकारने देखील पूर्वी शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. आणि आपली नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. याच निर्णयाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर असून महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा, अथवा यादी मागे घेण्याचे सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
