मुंबई : वृत्तसंस्था
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असलेला शासन निर्णय (जीआर) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केला. पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी अट त्यात असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासूनच करण्यात आली आहे. नवीन प्रवेश घेणाऱ्या आणि आधीपासून प्रवेश घेतलेल्या मुलींसाठीही हा निर्णय लागू असेल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा त्यात समावेश असेल.
आतापर्यंत या समाजघटकांतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के सवलत दिली जात होती. आता ती १०० टक्के करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी ९०६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. कारण, माफ केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू असेल. दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नसेल.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजिनक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील अभ्यासक्रमांमधील मुलींना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. मात्र, खासगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना तो लागू नसेल.
