मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यापासून अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी घडत असतांना कल्याण-डोंबिवली महापालिका २०१० च्या निवडणुकीत आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते राज ठाकरे यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज ठाकरे यांच्याविरोधात १३ वर्षांपूर्वी दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र शुक्रवारी रद्द केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडिपारीच्या नोटिशीचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री १० नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर १० जानेवारी २०११ रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयाने राज ठाकरे यांना समन्स बजावून ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठोरे यांनी न्यायालयात हजेरी लावून जामीन मिळवला होता.
दरम्यान, ठाकरे यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई दखलपात्र • आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल केला, म्हणून कारवाई सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कोणी तरी तक्रार रीतसर करणे आवश्यक असते. याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल नाही, त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई ही कायद्याला अनुसरून नसल्यामुळे ती रद्द करावी, अशी विनंती केली होती. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना ठाकरे यांच्याविरोधातील गुन्हा तसेच आरोपपत्र रद्द केले.
