धरणगाव : प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यापासून एकना अनेक घटना नियमित घडत असतांना आता पुन्ह्या एका महाविद्यालयाच्या घटनाबाह्य व भ्रष्ट कारभारासंदर्भात बातमी समोर आली आहे.
दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे कि, धरणगाव येथील कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यायातील विविध घटनाबाह्य व भ्रष्ट कारभारासंदर्भात जानेवारी २०२० मध्ये महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. प्रविण बोरसे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे पुराव्यासह केलेल्या तक्रारी संदर्भात प. रा. हायस्कूल व्यवस्थापन मंडळ, धरणगाव आणि जळगाव विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने तत्कालीन प्राचार्य बिराजदार यांना चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले असतानाही क्लिनचीट देऊन अभय दिल्याबद्दल १७ ऑगस्ट २०२३ पासून डॉ. बोरसे आमरण उपोषणास बसत आहेत. २०१२ पासून महाविद्यालयात कार्यरत असलेले प्रा. डॉ. प्रविण बोरसे यांनी महाविद्यालयातील घटनाबाह्य व भ्रष्ट कारभाराच्या तक्रारी विविध स्तरावर केल्यामुळे त्यांच्यावर तत्कालीन प्राचार्याकडून लेखी स्वरूपात लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप करून जीवनातून उठविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे.
डॉ. बोरसे यांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र शासनच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने पाच सदस्यीय जाधव समितीमार्फत विद्यापीठाने अहवाल मागविला. सदर अहवालावर विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चा होऊन पुन्हा उप- समिती नियुक्त केली. या समितीने जाधव समितीच्या अहवालाच्या विपरीत, “सदर तक्रारीसंदर्भात आपण केलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही” असा ठराव पारित करून भ्रष्टाचारावर पांघरून घालीत दोषींना बळ दिल्यामुळे भ्रमनिरास झालेल्या डॉ. बोरसेंनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यासंदर्भात डॉ. बोरसेंनी न्यायालयातही धाव घेतलेली असून न्यायालयाने भा.द.सं. २०२ नुसार चौकशीचे आदेशही पारित केलेले आहेत. वरील घटनाक्रमावरून धरणगाव दिवाणी न्यायालयाची भा.द.सं. २०२ ची चौकशी प्रलंबित आहे, युजीसीचे डॉ. बिराजदार यांच्या अवैध संपत्तीच्या चौकशीचे विद्यापीठाला दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही व्हायची आहे, विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाची अंमलबजावणी प. रा. हायस्कूल सोसायटी संस्थेने अद्याप केलेली नाही तसेच गंभीर बाब म्हणजे संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पुणे यांनी उप- संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, नाशिक यांना दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी होणे बाकी आहे. या सर्व चौकशी प्रलंबित असताना सदरील संस्थेने प्राचार्य डॉ. बिराजदार यांच्या पेन्शन प्रस्तावासोबत “कोणतीही चौकशी प्रलंबित नाही” असे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले व त्याआधारे डॉ. बिराजदार यांना नियमबाह्यपणे पेन्शन मंजूर झालेले आहे.
