जळगाव : प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडून रस्ते कामांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र येण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 53 कोटीचे निविदा प्रक्रिया राबवून अजब कारभार केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मनमानी कारभाराबाबत महापालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापौर यांनी याबाबत नगर विकास मंत्री, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील कलगीतुरा या प्रकरणामुळे दिसून येत आहे.
जळगाव महापालिकेच्या महासभेत शहरातील रस्त्यांच्या कामांना ना हरकत देण्याचा ठराव करण्यात आला. या ठरावानुसार महापालिकेने पीडब्ल्यूडीकडे रस्त्यांची अंतिम यादीची मागणी केली होती. ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी मनपाकडून कामे सुरु आहेत किंवा इतर निधीतून ज्या रस्त्यांचे कार्यादेश दिले गेले आहेत, असे रस्ते वगळण्यात येणार होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत दाखला देण्यात येणार होता मात्र, सां.बा. विभागाने मनपाचा ना हरकत दाखला मिळण्यापुर्वीच २६ कोटी ६९ लक्ष व २६ कोटी २२ लक्ष असे एकुण ५२ कोटी ९० लक्ष ७७ हजार रुपयांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.
महापौराने दिले पत्र
महापालिकेच्या महापौर जयश्री महाजन यांनी शहरातील रस्त्यांच्या कामांची खातरजमा केल्या शिवाय नाहरकत प्रमाणपत्र देवू नये, असे पत्र मनपा आयुक्तांना दिले आहे. शहरातील पाणी पुरवठा योजना व मलनिस्सारण योजनेची माहिती घेवून रस्त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवावे, शहरात विविध शासकीय निधी अंतर्गंत चालू कामे, प्रशासकीय मान्यता झालेली कामे व प्रगतीपथावर असलेली कामे सां.बा.विभागाच्या यादीत आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा केल्याशिवाय नवीन रस्त्यांच्या कामांना ना हरकत देवू नये असे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने सां.बा. विभागाला अंतिम यादी मागणीचे पत्र दिले आहे.
