मुंबई : वृत्तसंस्था
वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. अखेर सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार होती. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपकरी कर्मचारी ठाम होते. त्यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली होती. हा संप मागे घेण्यासाठी त्यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. त्याबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले की, महावितरणचे खासगीकरण करायचे नाही. त्याबद्दल कोणताही विचार नाही असंही फडणवीस म्हणाले आहेत. आज वीज कर्मचारी आणि उपमुख्यमंत्री-उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक पार पडली, या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे.
राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणालेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास बैठक झाली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबोधित करताना म्हटले की, राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही.
येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती.
राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
