कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन; शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळण्याबाबत चिंता
जळगाव : राज्यात खत विक्रीसाठी लागू करण्यात आलेल्या FFS (Framework for Fertilizer Sale) या डिजिटल प्रणालीमुळे खत विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा जळगाव डिस्ट्रिक्ट फर्टिलायझर, पेस्टिसाइड अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशनने केला आहे. या प्रणालीमुळे खत विक्रीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध होण्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत ही प्रणाली बंद करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शासनाने खत वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीअंतर्गत किरकोळ खत विक्रेत्यांना निर्धारित ॲपच्या माध्यमातून खत विक्रीचे व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान अनेक तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
फार्मर आयडी नसल्याने खत खरेदीत अडथळे
संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी उपलब्ध नसल्यामुळे खत खरेदी करताना अडचणी येतात. याशिवाय, एका व्यवहारासाठी तीन ओटीपींची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे काही शेतकरी ओटीपी देण्यास नकार देत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींतील तसेच निरक्षर शेतकऱ्यांकडे अनेकदा अँड्रॉइड मोबाइल नसतात. अशा शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रक्रियेद्वारे खत खरेदी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, काही ठिकाणी विक्रेते आणि ग्राहकांमध्ये वाद निर्माण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
केळी-ऊस उत्पादकांना फटका बसण्याची भीती
जळगाव जिल्ह्यात केळी आणि ऊस यांसारख्या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची आवश्यकता असते. अशा पिकांच्या उत्पादकांना आवश्यकतेनुसार खते उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. प्रत्येक व्यवहारासाठी साधारणतः १५ ते २० मिनिटे लागत असल्याने विक्रेत्यांचा वेळ खर्च होतो. त्यातच मोबाइल नेटवर्कची समस्या आणि क्यूआर कोडशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे व्यवहार पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
खत वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
कृषिमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी
निवेदनात मध्य प्रदेशातील खत विक्रेत्यांनाही FFS प्रणालीच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील प्रणालीचाही आढावा घेऊन ती बंद करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
खत विक्रेते हे शासन आणि शेतकरी यांच्यातील महत्त्वाचे दुवे आहेत. डिजिटल प्रणाली लागू करताना विक्रेत्यांवर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय भार पडू नये, तसेच शेतकऱ्यांना निर्धारित दरात आणि वेळेवर खते मिळावीत, यासाठी व्यवहार्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. या मागणीवर शासन आणि कृषी विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील खत विक्रेते आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
