पाणी, वीज, चारा व पीकविम्याच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश : जिल्ह्यात एक लाख ‘जलतारा’ निर्मितीचे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून कामाला गती द्या
जळगाव, दि. २६ (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वीज, चारा व इतर सुविधांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच युद्धपातळीवर नियोजन करावे. जल जीवन मिशनसह ग्रामीण भागातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावीत. जलसंधारण विभागाने अपूर्ण बंधारे, नाला खोलीकरण, पाझर तलावांची कामे पूर्ण करण्यासह नादुरुस्त बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या जलतारा योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला ५८ हजार जलतारा निर्मितीचे उद्दिष्ट असले, तरी जिल्ह्यात एक लाख ‘जलतारा’ निर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून नियोजन करावे. विकासकामांमध्ये दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी ओळखून ‘मिशन मोड’वर काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
पाळधी येथील शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव व धरणगाव तालुक्यांतील विविध विभागांची प्रशासकीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळी परिस्थितीत महावितरणने २४ तास सतर्क राहावे — पालकमंत्री
बैठकीत पाणीपुरवठा, वीज, जलसंधारण, चारा उपलब्धता, पीकविमा, शेती, शेतरस्ते व विविध विकासकामांचा पालकमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. महावितरणने ट्रान्सफॉर्मर, केबल, फ्यूज आणि वीजपुरवठ्यातील बिघाड तातडीने दूर करण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा २४ तास सतर्क ठेवावी. जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य देऊन प्रलंबित कामे जलद गतीने पूर्ण करावीत. पाण्या संदर्भातील प्रलंबित वीजजोडण्यांसाठी महावितरण आणि पाणीपुरवठा विभागाने संयुक्तपणे कार्यवाही करावी. तसेच कानळदा–किनोद आणि आव्हाणी–भोकणी दरम्यान नवीन वीज उपकेंद्रे उभारण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीतून मंजूर करण्यासाठीही प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
पशुसंवर्धन विभागाने संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेऊन चारा लागवड व उपलब्धतेचे नियोजन करावे. शाळा व अंगणवाड्यांमधील पाणी, स्वच्छतागृहे यांसारख्या मूलभूत सुविधांसह पोषण आहाराच्या गुणवत्तेकडेही विशेष लक्ष द्यावे. ग्रामपंचायत व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना महिनाभरात कार्यान्वित करा — जिल्हाधिकारी रोहन घुगे
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी ९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांमधून एका महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लघुसिंचन विभागाने सिंचनाची कामे निश्चित कालमर्यादेत तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न व पीकविम्याची प्रकरणे प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीचे सूत्रसंचालन पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता सुनील मोरे यांनी केले, तर आभार माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रतापराव पाटील यांनी मानले.
बैठकीला यावेळी प्रांताधिकारी योगेश कुमार मीना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता मदन सांगळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी, तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी व शीतल राजपूत, गटविकास अधिकारी सागर कोल्हे व चंद्रकांत बोडरे यांच्यासह विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता तसेच महाऊर्जा, पंचायत समिती, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. संबंधित विभागप्रमुखांनी सुरू असलेल्या विकासकामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित कामे व अडचणींचा सविस्तर आढावा यावेळी सादर केला.
