मुंबई : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, हवामान बदल आणि शेतीसमोरील वाढत्या आव्हानांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. कर्जमाफी योजनेवर सुरू असलेल्या चर्चांना उत्तर देताना त्यांनी सरकारच्या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेती क्षेत्रासमोर हवामान बदलाचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि बदलत्या हवामानामुळे शेतीचे नुकसान वाढत असून भविष्यात ‘क्लायमेट प्रूफ’ शेतीकडे वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफी योजनेबाबत बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने कोणत्याही कठोर अटी किंवा शर्ती लादलेल्या नाहीत. मात्र राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांसह संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था सक्षम राहावी, यासाठी एक मर्यादित अट ठेवण्यात आली आहे. वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही ठरावीक मर्यादेपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल, तर उर्वरित रक्कम त्यांना भरावी लागेल. अन्यथा बँकिंग व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊन ती संकटात सापडू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाचा राज्यातील 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ विनाअट दिला जाणार असून त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे ही जबाबदारी या समितीकडे सोपविण्यात आली आहे.
कर्जमाफीचा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याच्या आरोपांनाही फडणवीस यांनी फेटाळून लावले. “जर राजकीय लाभ हाच उद्देश असता, तर 2029 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 2028 मध्येही कर्जमाफी जाहीर करता आली असती. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आत्ताच हा निर्णय घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, शेती क्षेत्राला स्थैर्य देणे आणि हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभी करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
