मुंबई : वृत्तसंस्था
मुंबईत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रालयात बैठक बोलावली असली, तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)ला निमंत्रण न दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. मात्र, मराठीच्या मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका मांडणाऱ्या मनसेला या बैठकीत सहभागी करून न घेतल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत म्हटले की, “ज्या पक्षाने मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला, त्यालाच बैठकीपासून दूर ठेवले जात आहे. यावरून सरकार स्वतःच्या निर्णयाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते.” त्यांनी आरोप केला की, सरकार मराठी सक्तीच्या भूमिकेवरून माघार घेण्याच्या तयारीत आहे.
देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना किमान बोली मराठी येणे आवश्यक आहे. “साहित्यिक दर्जाची भाषा अपेक्षित नाही; पण प्रवाशांशी संवाद साधता येईल इतकी मराठी तरी यायला हवी,” असे ते म्हणाले. तसेच सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित तारीख जाहीर करावी आणि भूमिकेवर ठाम राहावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या वादात देशपांडे यांनी काही नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीकाही केली. त्यांनी संजय निरुपम यांच्यावर निशाणा साधत, “जर आनंद दिघे आज असते, तर अशा वक्तव्यांना ठोस उत्तर दिले गेले असते,” असे म्हटले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, संजय निरुपम यांनीही या मुद्द्यावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, भाषा हा संवाद आणि प्रेमाचा विषय आहे; ती जबरदस्तीने लादणे योग्य नाही. “रिक्षा-टॅक्सी चालकांपैकी अनेक जण आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांचा परवाना रद्द झाल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो,” असे ते म्हणाले. तसेच मराठी सक्ती लागू करायची असेल, तर ती कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि मोठ्या बँकांमध्येही लागू करावी, असे त्यांनी सुचवले.
अंमलबजावणीच्या कालावधीवरूनही मतभेद समोर आले आहेत. काही जणांनी हा निर्णय तात्काळ लागू करण्याऐवजी 6 महिने ते 1 वर्षाचा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे चालकांना भाषा शिकण्यासाठी वेळ मिळेल आणि ते अधिक आत्मविश्वासाने काम करू शकतील, असा यामागचा उद्देश आहे. एकूणच, मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला असून, सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
