मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची अंतिम मुदत आज, ३१ मार्च रोजी संपत असून पात्र लाभार्थी महिलांसाठी ही शेवटची संधी ठरणार आहे. या मुदतीत ई-केवायसीतील त्रुटी दुरुस्त न केल्यास संबंधित महिलांचा या योजनेतील लाभ कायमस्वरूपी बंद होणार असल्याने राज्यभरातील महिला वर्गात मोठी धावपळ सुरू आहे.
महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महिला वर्गात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या या योजनेचा राजकीयदृष्ट्याही मोठा फायदा सत्ताधाऱ्यांना झाला होता.
दरम्यान, योजना सुरू झाल्यानंतर बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू करण्यात आली. त्यात अनेक अपात्र महिला लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. विशेषतः वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या तसेच सरकारी कर्मचारी व सधन घटकातील महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सरकारने टप्प्याटप्प्याने अशा लाभार्थ्यांना वगळण्यास सुरुवात केली.
यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली. मात्र, अनेक महिलांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करता न आल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली होती. यानंतर शासनाने मुदत वाढवून ३१ मार्चपर्यंतची अंतिम संधी दिली होती.
७१ लाखांनी घटले लाभार्थी
महिला व बालकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला या योजनेत २ कोटी ४७ लाख महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, छाननीनंतर सध्या ही संख्या १ कोटी ७६ लाख ५८७६ इतकी झाली आहे. म्हणजेच तब्बल ७१ लाख महिलांची संख्या कमी झाली असून त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
कोण पात्र?
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. लाभार्थीचे वय २१ ते ६० वर्षांदरम्यान असणे बंधनकारक असून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच लाभार्थीच्या नावावर बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
कोण अपात्र?
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त आहे, आयकरदाते, सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक कुटुंबातील सदस्य, इतर योजनांमधून १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेणाऱ्या महिला, तसेच खासदार-आमदार किंवा शासकीय संस्थांशी संबंधित व्यक्तींच्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरणार आहेत. याशिवाय, पाच एकरांपेक्षा जास्त शेती असलेले कुटुंब किंवा चारचाकी वाहन असलेल्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
आजची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी महिलांनी तातडीने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
