मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह ७० जणांना विशेष न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारल्याने संबंधित सर्वांना अधिकृतपणे ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.
भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हजारो कोटींच्या कथित घोटाळ्याचे आरोप करत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिले. तपास आणि पोलिसांची भूमिका राजकीय बदलांनुसार बदलत गेल्याचे चित्र या काळात पाहायला मिळाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणात पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर फेरतपासाची गरज असल्याचे सांगत पोलिसांनी न्यायालयात भूमिका बदलली. पुढे अजित पवार महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील झाल्यानंतर या प्रकरणात पुन्हा एकदा कलाटणी पाहायला मिळाली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई पोलिसांनी तक्रारदारांच्या विरोध याचिका फेटाळण्यासाठी नव्याने अर्ज सादर केला होता.
अखेर विशेष न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केल्याने सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीसह अजित पवार आणि अन्य ७० जणांना दिलासा मिळाला आहे. या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अन्य याचिकाकर्त्यांच्या निषेध याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या हजारो कोटींच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता पडदा पडल्याचे मानले जात आहे.
