जळगाव : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेमधील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी मोहीम आता तीव्र झाली असून, दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी तफावत आढळल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी आतापर्यंत १३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच आणखी ५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन निश्चित मानले जात असून, यामध्ये शिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन व ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
निलंबनाबाबतचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्याकडे सादर करण्यात आले असून, यावर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात अनेकजण प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. तपासणी प्रक्रियेनंतर संबंधितांचे अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होत असून, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जात आहे.
प्रशासनाची कारवाई केवळ निलंबनापुरती मर्यादित राहणार नसून, निलंबित कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू केली जाणार आहे. दिव्यांगत्व नसताना किंवा निकषांपेक्षा कमी असतानाही सवलती घेतल्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आली असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणी शासनाचे मार्गदर्शन मागवण्यात आले असून, दोषी आढळणाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत प्राप्त अहवालांवरून १३ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. दरम्यान, नव्याने ५० अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले असून, या अहवालांमधून आता आणखी किती जणांवर कारवाई होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
