मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती व महाविकास आघाडीत आरोप प्रत्यारोप सुरु असतांना आता वक्फ भूखंड घोटाळ्यात हात असणाऱ्या काँग्रेसच्या राज्यातील बड्या नेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे वेगवेगळ्या मुद्यांवरून महायुती सरकारला धारेवर धरणाऱ्या काँग्रेसच्या गोटात एकच खळबळ माजली आहे.
संसदेने वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर आपली मोहोर उमटवली आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या घडामोडी घडण्याचे संकेत आहेत. तसे संकेत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. त्यांच्या मते, वक्फ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर वक्फ भूखंड घोटाळ्यात समावेश असणाऱ्या काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांवर कारवाई केली जाईल.
देवेंद्र फडणवीस द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाले, महाराष्ट्रात 2000 ते 2014 या कालखंडात वक्फ भूखंड घोटाळा झाला. या घोटाळ्यातील काँग्रेसच्या राज्यातील अनेक नेत्यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले. काँग्रेसने वक्फची बहुतांश जमीन बळकावली आहे. काँग्रेसच्या सर्वच बड्या नेत्यांची त्यात नावे होती. मी विधानसभेच्या पटलावरही हा मुद्दा मांडला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ही जमीन या नेत्यांनी बळकावल्याचा अहवाल दिला होता. आता आमचे सरकार या अहवालात नमूद नेत्यांवर योग्य ती कारवाई करेल.
यावेळी त्यांना या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांची नावे विचारली असता त्यांनी ती उघड करण्यास नकार दिला. मला या नेत्यांची नावे आठवत नाहीत, पण त्यात अनेक प्रमुख नेत्यांच्या नावांचा समावेश होता, असे ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा हिंदुत्वाशी कोणताही संबंध नाही. हे विधेयक लोकशाहीवादी, समाजवादी प्रजासत्ताक भारताच्या घटनात्मक भावनेशी सुसंगत आहे. त्यामुळे समाजाच्या फायद्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आहे. मालमत्ता अल्लाहच्या नावावर असतील, तर ती पारदर्शक असली पाहिजे. विशेषतः त्याचा वापर समाजाच्या हितासाठीच केला गेला पाहिजे. दुसरीकडे, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्वच घटकपक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन केले, तर विरोधकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. एमआयएम व काँग्रेस खासदारांनी हे विधेयक घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक मुस्लिम संघटनाही या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यामुळे या प्रकरणी भविष्यात मोठा वाद उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
