नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारकडून सामान्य लोकांना पाठवण्यात येणारे विकसित भारताचे मेसेज त्वरीत बंद करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिलेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोटीसही बजावली आहे.
व्हॉट्स अ‍ॅपवर पाठवण्यात येणारे ‘विकसित भारत’चे मेसेज त्वरीत बंद करावेत, ते सामान्य लोकांना हे मेसेज पाठवू नये असे आदेश आयोगाने दिलेत. मेसेज पाठवण्याप्रकरणी मंत्रालयाकडून आचार संहिता अनुपालनााच अहवाल मागवण्यात आलाय. सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ ची घोषणा आणि आदर्श आचारसंहिता लागू होऊनही नागरिकांच्या फोनवर असे संदेश पाठवले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मेसेज बंद करण्याचे निर्देश दिलेत. आयोगाच्या निर्देशानंतर आयटी मंत्रालयाने आयोगाला उत्तर दिले आहे. हे मेसेज आचार संहिता लागू करण्यापूर्वी पाठवण्यात आले होते. परंतु त्यातील काही प्रणालीगत आणि नेटवर्क मर्यादांमुळे ते मेसेज सामान्य लोकांना उशिराने पोहेचले असतील असं मंत्रालायकडून सांगण्यात आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक व्हॉट्सॲप युझर्सला ‘विकसित भारत संपर्क’ कडून लोकांकडून फीडबॅक आणि सूचना मागणारे संदेश आलेत. हा संदेश एका PDF सह येतो ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पत्र आहे, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना इत्यादी सरकारी योजनांचा उल्लेख आहे. आदी सरकारी उपक्रम आणि योजनांबद्दल नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. ‘माझ्या प्रिय कुटुंबातील सदस्य’ असं संबोधित करत हा मेसेज येतो. या पत्राने राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेसने असल्याचं म्हटलंय.
