Close Menu
Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Button
    • Home
    • राष्ट्रीय
    • राज्य
    • जळगाव
    • क्राईम
    • राजकारण
    • शैक्षणिक
    • सामाजिक
    Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Home » आचारसंहितेचा भंग करत नेते, कार्यकर्ते घेताय शासकीय विश्रामगृहात बैठका ?
    चाळीसगाव

    आचारसंहितेचा भंग करत नेते, कार्यकर्ते घेताय शासकीय विश्रामगृहात बैठका ?

    editor deskBy editor deskMarch 20, 2024Updated:March 20, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    जळगाव : प्रतिनिधी

    लोकसभा निवडणूक 2024 ची घोषणा शनिवारी निवडणूक आयोगाने केली. तेव्हापासून जिल्ह्यात निवडणुकीची आचारसंहिता प्रशासनातर्फे लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रशासनातर्फे शहरातील राजकीय फलक बॅनर आदी साहित्य काढण्याचे कारवाई करण्यात आली. मात्र शासकीय विश्रामगृहात राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांची अजूनही जळगाव शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे बैठका गुप्तपणे होत असल्याच्या चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या बैठकांवर अंकुश घालणारे प्रशासन जागे होईल का? असा सूर नागरिकांकडून केला जात आहे.

    एकंदरीत सध्या जळगाव लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता देखील लागली असून १३ मे रोजी जळगाव व रावेर मतदार संघासाठी मतदान प्रक्रिया होणार आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. जळगाव जिल्हा प्रशासनानेतर्फे आचारसंहिता बाबत शहरातील तसेच ग्रामीण भागात राजकीय बॅनर झेंडे, भित्ति पत्र यासह अन्य राजकीय जाहिरात सह विकास कामाचे बॅनर झाकण्याचे व काढण्याचे काम प्रशासनातर्फे करण्यात आले.

    विश्रामगृहात आचारसंहितेचा फलक.. पण बैठक !

    जळगाव शहरात शासकीय अजिंठा विश्रामगृह आणि पद्मालय विश्रामगृह हे शासकीय अधिकारी, नेते कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहेत. दरम्यान आचारसंहिता काळामध्ये या शासकीय विश्रामगृह वापरणे सक्तमनाईचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहे. असे असताना देखील या आदेशासाहेबभंग करत काही नेते आणि कार्यकर्ते या ठिकाणी गुप्तपणे बैठका घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अशा बैठका घेणारे नेते आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करेल का? असा प्रश्नचिन्ह जनसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    editor desk

    Related Posts

    मराठा आरक्षणात सहा महिन्यांचा दिरंगाई; फक्त ९८ जणांना मिळाले प्रमाणपत्र !

    February 24, 2026

    आदित्य ठाकरेंनी अधिवेशनात सरकारला धरले धारेवर, लाडकी बहीण, प्रदूषण आणि भ्रष्टाचाराचे प्रश्न!

    February 24, 2026

    “अजित पवारांचा अपघात अपघात नाही? रोहित पवारांचा VSR–DGCAवर धक्कादायक आरोप!”

    February 24, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.