जळगाव : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री, रमाई, शबरी यांसारख्या योजना मार्फत ग्रामीण भागातील लोकांना घरकुले दिली जातात. आता मोदी आवास योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आलेली आहे. कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता सदरील लाभार्थीना पूर्ण सहकार्य करून त्यांच्या स्वप्नातील घरे पूर्ण करीत असतात. परंतु त्यांना किमान वेतन ही लागू नाही, त्यांना मिळणारे २०१६ पासून अत्यंत तटपुंजे प्रती घरकुल ७५०/- रुपये मानधन मिळत असून त्यातही जाचक अटींचा समावेश आहे. ते देखील वर्ष – वर्ष मिळत नाही त्यामुळे सदरील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे बेरोजगार युवकांवर एकप्रकारे मुघली अन्याय – अत्याचार करीत आहे.
ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंतांना आजच्या महागाईच्या विळख्यात प्रपंच चालवणे कठीण जात असून काहींनी आर्थिक आणि मानसिक त्रासामुळे आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे शासकीय विमा कवच, अपघाती विमा, प्रवास भत्ता काहीच मिळत नाही. पूर्ण झालेल्या घरकुलांचे श्रेय सदरील अभियंताना न देता सरकार श्रेय लाटण्याच काम करत असते. ज्यांच्या मुळे श्रेय घेता येत असेल निदान त्यांना किमान वेतन लागू करून नियमित मानधन तत्वावर भरती करावी, अशी आग्रही मागणी अभियंता यांची असून मागण्या पूर्ण होत नाही तो पर्यंत बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात होणाऱ्या त्रासाला सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
