मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील भीषण दुष्काळ, रखडलेली कर्जमाफी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा ढिसाळपणा यांवरून विरोधक सातत्याने सरकारवर निशाणा साधत आहेत. या सर्व प्रश्नांवर राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. राज्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर होणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही देतानाच, त्यांनी ६ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची यादी परत पाठवण्यामागचे कारणही स्पष्ट केले. मात्र, दुष्काळी बैठकीत मोबाईलवर व्यस्त असणारे अधिकारी आणि ड्रायफ्रूट्स खाणाऱ्या नेत्यांचा त्यांनी केलेला बचाव सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
शासनाकडून ६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी परत पाठवण्यात आल्याबद्दल विचारले असता, सहकार मंत्री म्हणाले की, “काही बँकांकडून आलेली माहिती योग्य प्रकारे अपडेट झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी ही यादी परत पाठवली आहे. मात्र, शासनाकडून राज्यातील एकही शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, सर्वांना लाभ मिळेपर्यंत हे कामकाज सुरूच राहील.”
राज्यातील परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे मान्य करत मंत्री पाटील म्हणाले, “माझ्या आयुष्यात मी एवढा भीषण दुष्काळ कधीच बघितला नाही. सोयाबीन, कापूस, ऊस सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नियम आणि प्रक्रियेनुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत दुष्काळ जाहीर करणे अपेक्षित आहे आणि राज्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर होणारच आहे. शासनाकडून एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषानुसार मदत दिली जाईल.” सध्या राज्यात ‘दुष्काळसदृश’ परिस्थिती घोषित केली असून विद्यार्थ्यांची फी माफी, वीजबिल माफी आणि टँकरला मंजुरी यांसारख्या उपाययोजना सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी बैठकीत अधिकारी मोबाईलवर गेम खेळतात आणि नेते ड्रायफ्रूट्स खातात, यावर त्यांनी सारवासारव केली. “अधिकारी मोबाईलवर गेम खेळत नसून, शेतकऱ्यांचे फोन घेत असतील. तसेच ड्रायफ्रूट्स खाणाऱ्या नेत्यांना शुगरचा (मधुमेह) त्रास असल्याने त्यांनी ते मागवून खाल्ले असावेत, यात मला काहीही चुकीचे वाटत नाही,” असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी अधिकाऱ्यांची आणि नेत्यांची पाठराखण केली. मात्र, कुणी गेम खेळत असल्याचे आढळल्यास तपासून कारवाई करू, असेही ते म्हणाले.
