मुंबई : वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथून पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने आंदोलनाचा प्रवास सुरू केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने मुंबईकडे येण्याचे आवाहन केले असून, त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर मांडलेल्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. उर्वरित एका मागणीबाबत कायदेशीर आणि न्यायालयीन अडचणी आहेत, असा दावा फडणवीस यांनी केला. उर्वरित मागणीसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण सुरू असून, त्याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत काय आहे, याची माहिती जरांगे पाटील यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारला एखादा निर्णय घेण्याची इच्छा असली तरी तो न्यायालयीन चौकटीत बसणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका अखेर मराठा समाजालाच बसू शकतो,’ हे जरांगे पाटील यांना समजावून सांगण्यात आले आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. त्यामुळे कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि पुणे या प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सध्या सणासुदीचा काळ असल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘सणासुदीच्या काळात मुंबई आणि पुण्यातील नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा,’ अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा आक्रमकपणे पुढे आणला आहे. अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघताना त्यांनी मराठा समाजाला आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलनाचा आकार किती वाढतो आणि सरकार त्यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर फडणवीस यांनी केवळ मराठा आरक्षणावरच नव्हे तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी प्रश्न, पावसाची परिस्थिती, CET आणि MPSC परीक्षा यांसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने 13 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्याचा दावा केल्याने आता उर्वरित मागणीवर तोडगा कसा निघतो आणि जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा काय ठरवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
