ओव्हरलोड कारवाईतील कथित अनधिकृत वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर; कार्यक्षेत्र व महसूलाबाबत स्पष्टतेची मागणी
लाईव्ह महाराष्ट्र न्युज : ओव्हरलोड वाहतुकीवरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर वाहनधारकांकडून होत असल्याचा आरोप असलेले कथित ‘कलेक्शन’ नेमके कोणत्या आरटीओच्या हद्दीत जमा होते, त्यावर अधिकार कोणाचा आणि त्याची नोंद व वाटप कोणत्या पद्धतीने केले जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कथित वसुलीच्या हद्दीवरून निर्माण झालेल्या वादाचा परिणाम मालवाहतूक व्यावसायिकांवर होत असल्याची तक्रार वाहनधारकांकडून करण्यात येत आहे.
वाहनधारकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध भागांत ओव्हरलोड वाहतुकीसंदर्भात होणारे कथित कलेक्शन जळगाव येथील मुख्य आरटीओ कार्यालयाच्या स्तरावर एकत्रित होत असल्याचे सांगितले जात होते. तालुकानिहाय आरटीओ कार्यालये आणि स्वतंत्र कार्यक्षेत्राची व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर या पद्धतीत बदल झाल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः भडगाव आरटीओच्या कार्यक्षेत्रामुळे हा विषय चर्चेत आला असून, ज्या हद्दीत कलेक्शन झाले तेथीलच त्यावर अधिकार असल्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. भडगाव, चाळीसगाव आणि जळगाव परिसरातील मालवाहतूक व्यवसाय परस्परांशी जोडलेला असल्याने हद्दीच्या वेगवेगळ्या निकषांचा परिणाम वाहनधारकांच्या दैनंदिन व्यवसायावर होत असल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, ओव्हरलोडप्रकरणी होणाऱ्या कारवाईतील मोठ्या दंडामुळे छोट्या वाहनधारकांवर आर्थिक भार वाढत आहे. वाहनाचा हप्ता, डिझेल, चालकाचा पगार, विमा व देखभाल खर्च भागविल्यानंतर २० ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरणे अनेकांसाठी कठीण असल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.
वीट वाहतूकदारांची अडचण विशेष असल्याचे सांगितले जाते. ग्राहकाची मागणी आणि माल पोहोचविण्याचे ठिकाण निश्चित नसल्याने वाहनांना विविध भागांत जावे लागते. त्यामुळे आरटीओच्या कार्यक्षेत्राच्या वादामुळे प्रत्येक फेरीत कारवाईची धास्ती निर्माण होत असल्याची तक्रार आहे.
दुसरीकडे, जळगाव मुख्य कार्यालयाचे प्रादेशिक पथक जिल्ह्यात नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करते. त्यामुळे कारवाईचा अधिकार आणि कथित कलेक्शनची हद्द याबाबत नेमकी प्रशासकीय व्यवस्था काय आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.
कथित कलेक्शन अधिकृत असल्यास त्याची पावती, अधिकृत नोंद, कायदेशीर आधार तसेच महसूलाच्या वाटपाची पद्धत स्पष्ट करावी. तसेच अनधिकृत वसुली होत असल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जनतेच्या सोयीसाठी तालुकास्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आरटीओ व्यवस्था हद्दीच्या वादामुळे वाहनधारकांसाठी अडचणीची ठरू नये, यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करून कार्यक्षेत्राबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी वाहनधारकांकडून होत आहे.
नेमकं काय आहे या कथित यादीत?
कोणाची नावं आहेत?
आणि ‘कलेक्शन’चं हे कथित गुपित काय आहे?
भाग २ मध्ये
पाहत राहा… Live महाराष्ट्र न्यूज!
