वाराणसी : वृत्तसंस्था
वाराणसीचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांच्यातील वाद अधिक तीव्र होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. शंकराचार्य पदाच्या दर्जाबाबत पुरावे मागितल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले की, “आम्हाला आमच्या शंकराचार्य दर्जाचे पुरावे मागितले गेले आणि ते २४ तासांच्या आत सादर करण्यास सांगण्यात आले. तसेच आम्हाला मेळ्यात प्रवेश का नाकारला जाऊ नये, असा सवालही करण्यात आला. आम्ही त्यावर उत्तर दिले असून, अद्याप आमचा प्रतिसाद नाकारण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ आमचा युक्तिवाद सरकारलाही योग्य वाटतो.”
प्रयागराज येथे स्नानाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की तो विषय आता मागे पडला आहे. “आता हा खऱ्या हिंदू आणि बनावट हिंदूंचा प्रश्न बनला आहे. अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र त्यावर खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, आणि आम्ही तो स्वीकारण्यास नकार दिला,” असे ते म्हणाले.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी सरकारवर सनातनी समुदायाची प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोपही केला. त्यांनी सांगितले की धर्मसम्राट स्वामी करपात्री महाराजांसह अनेक प्रमुख सनातनींवर पूर्वीही अन्याय झाले आहेत. “आता आम्ही आवाज उठवल्यामुळे, आम्हाला आणि आमच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या गोभक्तांना विविध प्रकारचे अत्याचार आणि अन्याय सहन करावे लागत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच सनातनी समाजात आपली प्रतिमा डागाळण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर थेट आव्हान देताना अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, “आमच्याकडून शंकराचार्य पदाचे प्रमाणपत्र मागितले गेले. धर्माला कोणत्याही प्रमाणपत्राची गरज नसते. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हिंदू ओळखीचा पुरावा द्यावा. संपूर्ण सनातनी समुदाय आता त्यांच्याकडून हा पुरावा मागत आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “हिंदू असणे केवळ भाषणे देणे किंवा भगवे वस्त्र परिधान करण्यापुरते मर्यादित नाही. गोसेवा आणि धर्मरक्षण हेच खरे निकष आहेत.” या वक्तव्यांमुळे शंकराचार्य आणि योगी सरकारमधील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
