दिव्यांगत्व म्हणजे केवळ शारीरिक, बौद्धिक किंवा संवेदनक्षमतेतील कमतरता नव्हे; तर समाजाची रचना, विचारसरणी, धोरणे आणि पर्यावरण यांमुळे एखाद्या व्यक्तीला येणाऱ्या अडचणींमधून निर्माण होणारी स्थिती आहे. “Normal body” ही संकल्पना समाजाने निर्माण केलेली असून प्रत्यक्षात प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमता, गरजा आणि कार्यक्षमता वेगवेगळी असते.
दिव्यांग व्यक्ती म्हणजे समाजापेक्षा वेगळी किंवा कमी दर्जाची व्यक्ती नसून, तीही समाजाची समान, सन्माननीय आणि हक्कधारक घटक आहे. केवळ शरीर, दृष्टी, श्रवण, बोलणे किंवा बौद्धिक क्षमतेतील फरकामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे कमीपणाने पाहणे हे सामाजिक अन्यायाचे लक्षण आहे. समाजाने दिव्यांग व्यक्तीकडे सहानुभूतीने नव्हे, तर समानतेच्या आणि हक्कांच्या दृष्टीने पाहणे ही काळाची गरज आहे.
दिव्यांगत्वाची कारणे : वैयक्तिक नव्हे, सामाजिक जबाबदारी
दिव्यांगत्व जन्मजात असू शकते; तसेच अपघात, आजार, कुपोषण, चुकीची किंवा अपुरी वैद्यकीय सेवा, प्रदूषण, औद्योगिक अपघात, रस्ते अपघात, युद्धसदृश परिस्थिती अशा मानवनिर्मित कारणांमुळेही निर्माण होऊ शकते. यामध्ये समाजाचा निष्काळजीपणा, अपुरी आरोग्यसेवा आणि अयोग्य नियोजन यांची मोठी भूमिका असते. मात्र आजही दिव्यांगत्वाकडे “मागील जन्मातील पाप” किंवा पालकांची चूक म्हणून पाहिले जाते. ही धारणा केवळ अवैज्ञानिकच नव्हे, तर अमानवी देखील आहे. प्रत्यक्षात दिव्यांगत्व हे शारीरिक किंवा बौद्धिक कमतरतेपेक्षा समाजातील अपुऱ्या सुविधा, अडथळे आणि असंवेदनशील दृष्टिकोनामुळे अधिक तीव्र होते.
गरीबी आणि दिव्यांगत्व : दुहेरी अन्याय
गरीब कुटुंबांवर दिव्यांगत्वाचा परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपात दिसून येतो. उपचार महागडे असल्याने अनेक पालक योग्य उपचार घेऊ शकत नाहीत. उदरनिर्वाहासाठी आई-वडिलांना दोघांनाही कामावर जावे लागते; परिणामी दिव्यांग बालकाची योग्य काळजी घेतली जात नाही. काही ठिकाणी दिव्यांग मुलांना घरात बांधून ठेवले जाते, ही बाब अत्यंत वेदनादायी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. प्रशिक्षित देखभाल करणारे कर्मचारी कमी असून त्यांचा खर्च अधिक असल्याने पालकांवर मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक ताण वाढतो. या परिस्थितीचे भय पाहून अनेक कुटुंबांमध्ये गर्भावस्थेत अल्ट्रासाऊंड तपासणी करून, गर्भातील बालक दिव्यांग असण्याची शक्यता असल्यास गर्भपात केला जातो. “फक्त दिव्यांग आहे म्हणून एका जीवाचा जन्माआधीच अंत करणे कितपत योग्य आहे?” हा गंभीर नैतिक आणि सामाजिक प्रश्न येथे उभा राहतो.
दिव्यांग महिला : दुहेरी भेदभाव
या सगळ्यात दिव्यांग महिलांचा विचार सर्वात कमी केला जातो. समाजात स्त्रीत्वाची व्याख्या सौंदर्य, शारीरिक ‘संपूर्णता’ आणि मातृत्वाशी जोडली जाते. स्त्री ही नेहमी दुसऱ्यांची काळजी घेणारी असावी, अशी अपेक्षा असते; मात्र जेव्हा तिलाच काळजीची गरज भासते, तेव्हा समाज मागे हटतो.
दिव्यांग महिलांना लग्न, मातृत्व आणि कुटुंबजीवनाचे अधिकार नाकारले जातात. प्रत्यक्षात दिव्यांग महिलांनाही लग्नाचा अधिकार आहे, मातृत्वाचा अधिकार आहे आणि सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे, हे संविधान आणि Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 स्पष्टपणे सांगतात. तरीही समाज या अधिकारांना मान्यता देण्यास तयार नाही, हे दुर्दैव आहे.
वयानुसार गरजा आणि समावेशक सुविधा
दिव्यांगत्व जन्मापासून असू शकते किंवा अपघात, आजारांमुळे आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर येऊ शकते. वयानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा बदलत जातात. त्या गरजांनुसार वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण, सहाय्यक उपकरणे आणि देखभाल सेवा उपलब्ध करून दिल्यास दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांचे जीवन सुसह्य होऊ शकते. प्रशिक्षित होम-केअर सेवा, पुनर्वसन तज्ज्ञ, स्वच्छ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध झाल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.
सुलभता (Accessibility) : कायदेशीर बंधन
सरकारी इमारती, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, ग्रामपंचायती, रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक दिव्यांगांसाठी सुलभ असणे हे केवळ गरज नव्हे, तर कायदेशीर बंधन आहे. पायऱ्यांसोबत रॅम्प (slope), लिफ्ट, ब्रेल साइन, श्रवण सहाय्यक सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे.
विशेष गरजा असलेल्या मुलांना वेगळे न करता, शक्य तिथे सामान्य मुलांसोबत शिक्षण देणे (Inclusive Education) आवश्यक आहे. त्यांच्या क्षमतेनुसार नोकरीच्या संधी, आरक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे.
दृष्टीकोन बदलण्याची गरज
दिव्यांगत्व ही व्यक्तीची समस्या नसून, ती समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. समाज जर संवेदनशील, समावेशक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून रचना करेल, तर अनेक अडथळे आपोआप दूर होतील. दया, उपेक्षा किंवा उपहास न करता, सन्मान, समान संधी आणि स्वावलंबन हीच दिव्यांग व्यक्तींची खरी गरज आहे. दिव्यांगत्वाकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन बदलणे हीच खरी प्रगती आहे.
आदिती हरणे, जळगाव
