मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता दिली. या सुधारणीनुसार उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहणार असून, त्याविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील करता येणार नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत व कालबद्ध पद्धतीने पार पाडता याव्यात, यासाठी ही सुधारणा करण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आतापर्यंत कलम 14 (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्जांबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येत होते. मात्र, विविध जिल्हा न्यायालयांत ही अपीले दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने निवडणूक प्रक्रिया रखडत होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने ही तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उमेदवारी अर्जांबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद करणारा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुका वेळेत घेणे सुलभ होणार असले, तरी याचा सत्ताधाऱ्यांना लाभ होईल, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वन, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असणार आहेत.
तसेच, राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा, तर प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हे सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक, संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित असतील.
जिल्ह्यातील गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून, त्यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीतून केला जाणार आहे.
