नाशिक : वृत्तसंस्था
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कडक कारवाई केली असून, नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील ‘लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड’ वर १६ डिसेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयच्या आदेशानुसार, बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज वाटप करता येणार नाही, तसेच नवीन ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे किंवा मालमत्ता विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय बचत व चालू खात्यातून रक्कम काढण्यावरही तात्पुरती बंदी घालण्यात आली असून, याचा थेट फटका ठेवीदारांना बसला आहे.
मात्र, बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीजबिल यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चासाठी मर्यादित परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींवर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड किंवा सेटलमेंट करण्याची मुभा राहील.
दरम्यान, ठेवीदारांना दिलासा देताना आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत पात्र ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी बँक किंवा DICGC च्या संकेतस्थळाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही कारवाई केवळ निर्बंध स्वरूपाची असून बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. पुढील सहा महिन्यांत बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमधीलच जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती, त्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील चिंता अधिक गडद होत असल्याचे चित्र आहे.
