नाशिक : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री कोट्यातील शासकीय सदनिका गैरमार्गाने लाटल्याप्रकरणी राज्याचे क्रीडा मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळ्यात प्रथम वर्ग न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली असून कोकाटे बंधूंचे अपील फेटाळले आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता कोकाटेंचे मंत्रिपद काढून घेणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या शासकीय सदनिकांसाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या बळकावल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना यापूर्वी जिल्हा प्रथम वर्ग न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत जामीन मंजूर झाल्याने त्यावेळी कोकाटेंचे मंत्रीपद वाचले होते.
आता मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयानेही दोषसिद्धी कायम ठेवल्याने कोकाटेंसमोरील कायदेशीर आणि राजकीय अडचणी वाढल्या आहेत. सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी दिलेल्या निकालात हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून थेट फसवणूक व बनावट कागदपत्रांद्वारे केलेला गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. शासकीय कोट्यातील सुमारे 10 टक्के सदनिका गैरमार्गाने लाटल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने शिक्षेत कोणतीही सवलत देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या निकालानंतर विरोधकांकडून कोकाटे यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी होण्याची दाट शक्यता असून, सरकारची पुढील भूमिका काय असेल यावर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
