मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना सर्वच विरोधकांनी मोठी मदत शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी नेहमीच आंदोलन सुरु होती. राज्य सरकारच्या मदतीकडे आस लावून बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत राज्य सरकारच्या वतीने अखेर पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मोठा पॅकेज आपण शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा जास्तीत जास्त पैसा दिवाळीच्या आधी, शेतकऱ्यांना देता येईल, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली.
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती, घरे आणि जनावरांचे नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची जमीनच वाहून गेली असून, त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पाण्यात वाहून गेली आहे, त्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदतीचं मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शेतकरी, जनावरे आणि घरमालकांना मिळणार थेट मदत
या पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या नुकसानी साठीच नव्हे, तर घरांचे व जनावरांचे नुकसान भरपाई म्हणूनही मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान, वाहून गेलेली जमीन, कोसळलेली घरे आणि मृत जनावरे यासाठी स्वतंत्र अनुदानाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत आणि महसूल यंत्रणेकडून पंचनामे पूर्ण होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर जमिनीवर यंदा लागवड झाली होती. त्यापैकी 68 लाख 79 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने तत्काळ मदत कार्याला गती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या भागात नुकसान झाले आहे, तिथे 29 जिल्हे, 253 तालुके आणि 2059 महसूल मंडळांचा समावेश आहे. त्या सर्व भागात मदत पोहोचवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे केवळ खरीप पिकांचेच नव्हे तर येणाऱ्या रब्बी हंगामाच्याही उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक ठिकाणी जमीनच खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांना पुढील काही महिन्यांत पिके घेता येणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीदेखील शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने जास्तीत जास्त आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारकडून केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर पीक पुनर्लागवड, बी-बियाणे वितरण, सवलतीचे कर्ज आणि कृषी यंत्रसामग्री पुरवठा अशा सर्व बाबींसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात येतील. याशिवाय, जिल्हा प्रशासन आणि कृषी खात्याच्या माध्यमातून पंचनामे लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा करण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना सरकारकडून पूर्ण मदत मिळेल
राज्य सरकारकडून नुकतंच 31 हजार कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. फडणवीस म्हणाले, ही मदत ही केवळ आर्थिक आधार नाही, तर शेतकऱ्यांना पुन्हा आयुष्य उभं करण्याचा संकल्प आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला निराश होऊ देणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत
राज्यभर 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर लागवड.
त्यापैकी 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर शेतीचं नुकसान.
एकूण 29 जिल्हे, 253 तालुके आणि 2059 मंडळांतील शेतकरी या योजनेत लाभार्थी.
65 मिमी पावसाची अट ठेवलेली नाही; सर्व नुकसानग्रस्तांना मदत लागू.
पीकनुकसान भरपाईसाठी 6175 कोटींची तरतूद.
पीकनुकसान भरपाई दर
कोरडवाहू शेती – ₹18,500 ते ₹35,000
हंगामी बागायती शेती – ₹27,000
बागायती शेती – ₹32,500
रब्बी पिकांसाठी – अतिरिक्त ₹10,000
विमा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना – ₹17,000 प्रती हेक्टर
विमा उतरवलेल्या 45 लाख शेतकऱ्यांना – संपूर्ण नुकसानीसाठी भरपाई लागू
पशुधन आणि कुक्कुटपालन मदत
दुधाळ जनावरांना – ₹37,500 प्रती जनावर
ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना – ₹32,000 प्रती जनावर
कुक्कुटपालनासाठी – ₹100 प्रती कोंबडी
एनडीआरएफमधील 3 जनावरांची मर्यादा रद्द, सर्व जनावरांसाठी मदत लागू
घरं, दुकाने आणि इतर पायाभूत मदत
पूर्णतः पडझड झालेली घरं – प्रधानमंत्री आवास योजनेत नवं घर समजून पूर्ण अनुदान
अंशतः पडझड झालेली घरं – प्रमाणानुसार मदत
डोंगरी भागातील घरांसाठी – ₹10,000 अतिरिक्त मदत
दुकान / व्यवसाय नुकसानीसाठी – ₹50,000 मदत
गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी – ₹50,000 मदत
इतर विशेष तरतुदी
गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी – ₹30,000 प्रती विहीर
खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी – ₹47,000 प्रती हेक्टर रोख + ₹3 लाख हेक्टरी नरेगा अंतर्गत मदत
पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठी – ₹10,000 कोटींची तरतूद
ओला दुष्काळ म्हणून मदतीचा दर्जा
महसुलात सूट
कर्ज पुनर्गठन
शेतीशी निगडीत कर्ज वसुली स्थगित
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी
इतर दुष्काळसदृश सर्व सवलती लागू
