नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA), 2019 देशभरात लागू करण्यात आला आहे. यासंबंधीचे नियम आज अधिसूचित करण्यात आले. CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणार आहे. CAA नियम जारी केल्यानंतर, आता केंद्र सरकार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या अत्याचारित गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करेल.डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत मंजूर झाल्यानंतर, या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकली नाही, कारण त्याच्या अंमलबजावणीचे नियम अधिसूचित होणे बाकी होते, परंतु आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे कार्यक्रम येत्या काही दिवसांत जाहीर होणार असून, या घोषणेबरोबरच आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने CAA चे नियम जारी केले.
सीएए डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आला आणि नंतर त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली, परंतु नंतर देशाच्या अनेक भागांमध्ये याविरोधात निदर्शने सुरू झाली. निदर्शने आणि पोलिसांच्या कारवाईत अनेकांना जीव गमवावा लागला.4 डिसेंबर 2019 ते 14 मार्च 2020 पर्यंत CAA विरोधी निदर्शने चालली. शाहीन बागेत सर्वात लांब निदर्शने झाली. 2020 मध्ये या निदर्शनादरम्यान ईशान्य दिल्लीत दंगल उसळली होती. CAA विरोधी निदर्शनांदरम्यान, देशभरात 65 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर 170 हून अधिक लोक जखमी झाले. या प्रकरणी सुमारे 3000 जणांना अटक करण्यात आली होती.
गृह मंत्रालयाने अर्जदारांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल तयार केले असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्जदारांना ते कोणत्या वर्षात प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात आले ते जाहीर करावे लागेल. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. कायद्यानुसार, तीन शेजारील देशांतील दस्तऐवजीकरण नसलेल्या अल्पसंख्याकांना CAA अंतर्गत लाभ मिळतील. 2020 पासून, गृह मंत्रालय नियम बनवण्यासाठी संसदीय समितीकडून नियमित अंतराने मुदतवाढ मिळवत आहे.
CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, कारण हा देशाचा कायदा आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांत, 30 हून अधिक जिल्हा अधिकारी आणि नऊ राज्यांच्या गृहसचिवांना नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत या तीन देशांतील गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.
