नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आमदार अपात्रता प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या ३९ आमदारांना नोटीस जारी केली. शिंदेंनी दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देण्याचे न्यायालयाने बजावले. ठाकरे गट उच्च न्यायालयात का जात नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला; पण उच्च न्यायालयात बराच वेळ जाईल. त्यामुळे आम्ही तिथे धाव घेणे टाळले, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे गटाची असून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील आमदार अपात्र नाहीत, असा निकाल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकताच दिला. त्यास शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. एकनाथ शिंदे यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने महाराष्ट्राची सत्ता बळकावली. शिंदे हे घटनाबाह्य सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. त्यातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गत १० जानेवारी रोजी सुनावलेला फैसला स्पष्टपणे अवैध व चुकीचा आहे.
पक्षांतर कृत्याबद्दल आमदारांना दंडित करण्याऐवजी आयाराम-गयाराम आमदारांचा नार्वेकरांनी सन्मान केला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. बहुसंख्य आमदार राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे ते अपात्रतेसाठी जबाबदार नाहीत, हा नार्वेकरांचा निर्णय सामान्य निष्कर्षावर आधारित आहे. त्यांच्या निकालाने राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन झाले. बहुसंख्य आमदार असलेलाच खरा राजकीय पक्ष मानणे, हा नार्वेकरांचा निकाल पूर्णपणे घटनात्मक आदेशाच्या विरोधात आहे, असे सिब्बल म्हणाले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व काही आमदारांना नोटीस जारी केली. तसेच दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरन्यायाधीशांनी दिले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आता काय भूमिका मांडणार? तसेच नार्वेकरांचा निकाल भविष्यात रद्द होणार काय ? याकडे सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
