लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूज : दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून आर्थिक सुबत्ता येण्यास मदत होते. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सहकार चळवळीचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत झाली पाहिजे, अशीच सरकारची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे केले.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित, जळगाव यांच्या पाच लाख लिटर क्षमतेचा नवीन आधुनिक दूध प्रक्रिया प्लँट आणि नवीन दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन प्लँटचा उदघाटन सोहळा आज सकाळी पार पडला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नवीन आधुनिक दूध प्रक्रिया प्लँटचे, तर पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते श्रीखंड, लस्सी व पनीर या दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन सयंत्राचे उदघाटन करण्यात आले.
त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणाऱ्या जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने नवीन अत्याधुनिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकासाचा आणखी एक टप्पा गाठला आहे. दूध संघाचा हा प्रकल्प अभिमानास्पद असून भविष्यात त्याचा विस्तार करावा. त्यासाठी आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्घ करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दूध उत्पादक अडचणीत आला, तर राज्य शासन मदतीला येईल. दुग्ध व्यवसायात नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. दूध संघाने हे तंत्रज्ञान पशुपालकांपर्यंत पोहोचवित दुग्ध उत्पादन व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करावा. त्याबरोबरच देशी जातीच्या गायींचे संवर्धन करण्यावर भर द्यावा. कोरोना विषाणूसह निसर्ग, तौक्ते या चक्रीवादळांसह विविध संकटे राज्यावर आली आहेत. या संकटांबरोबरच कोरोना विषाणूचे संकट कायम आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने नागरिकांनी कोविड १९ अनुरूप वर्तन करावे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपुष्टात येवून दैनंदिन जनजीवन सुरळीत होईल तेव्हा एकरकमी कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह दोन लाखांवरील कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीबाबतची भूमिका राज्यातील सरकारची राहील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघाने आपली क्षमता साडेतीन लाख लिटरवरून पाच लाख लिटरपर्यंत वाढविली आहे. सांघिक कामगिरीमुळे हे शक्य झाले आहे. दुधावर प्रक्रिया करीत दुग्धजन्य उत्पादन वाढेल, असाही त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. अतिवृष्टी, वादळ यासह आलेल्या नैसर्गिक संकटांना राज्य शासनाला सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसह सर्वच घटकांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
