मुंबई वृत्तसंस्था: मागील काही दिवसांपासून राज्यात चर्चेत असलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण अखेर सत्यात उतरताना दिसू लागले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. पण, तो अध्यादेश राज्यपालांनी काही सूचनांसह परत पाठवला होता. यानंतर त्यात राज्य सरकारने आवश्यक ते बदल करून राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर आज त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत. मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश राज्यपालांनी मंजूर केला, यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असते. त्यानुसार आम्ही त्यांचे निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
जरी आता हा मंजूर अध्यादेश राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचे देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितले. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तेथील राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकते. पण करतील की नाही हे माहिती नसल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
