जळगाव : प्रतिनिधी
नशिराबाद नगरपालिका स्थापन झाल्यापासून नगरपालिकेत कुठलेही नगरसेवक नसल्याने प्रशासक असून नशिराबाद मधील मालमत्ता हस्तांतरण करतांना नागरिकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर १ टक्के रक्कम नगरपरिषदेत भरण्यासाठी जी सक्ती केली जात आहे ती एकदम चुकीची असल्याबाबत नशिराबादचे माजी सरपंच पकंज महाजन यांनी नशिराबादचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, नशिराबाद ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर होवून गेले कित्येक महिने झालेली असली तरी निवडणूक न झाल्याने संचालक मंडळ अजुनपर्यंत स्थापन झालेले नाही. अश्यात प्रशासकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून आवश्यक असलेल्या यंत्रना पूर्ण करण्याचे काम सुरु आहे, ज्यामध्ये अनेक बाबी नागरिकांसाठी जाचक व गैरसोयीच्या सिध्द होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणा अपूर्ण असल्याने व निर्णय घेतांना स्थानिक नगरसेवक व कार्यकारी मंडळ नसल्याने काही बाबी नागरिकांसाठी आर्थीक लुट करणाऱ्या ठरत असून सामान्य माणसांची फरफट होतांना दिसत आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण करतांना नागरिकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर १ टक्के रक्कम नगरपरिषदेत भरण्यासाठी जी सक्ती केली जात आहे ती एकदम चुकीची असुन जिझीया करासारखी आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री करतांना उप निबंधक सो, यांचे कार्यालयात ७ टक्के स्टॅम्प ड्युटी तसेच १ टक्के नोंदणी खर्च वसूल केला जातो. सर्व रक्कम ही शासन जमा होत असल्याने खरेदी-विक्री झालेल्या नागरिकांना नगरपरिषदेत नांव लावण्यासाठी १ टक्के मालमत्ता हस्तांतरण फी भरण्यास सक्ती करणे म्हणजे जिझीया स्वरुपाचा जाचक कर वसूल करण्यासारखा आहे. जो नशिराबाद नगरपरिषदेतवसूल केला जात आहे. वसूल करण्यात येत असलेली १ टक्के रक्कम म्हणजे सामान्याची आर्थीक लुट असुन नागरिकांनी का म्हणून सदरची रक्कम भरावी ?
शासकीय व कायदेशीर दृष्टीने नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक संस्था यांचेकडे असलेल्या रेकॉर्डला तितकेसे महत्व नाही फक्त कर आकारणी कामी आपल्या कार्यालयाकडे संबंधीत नोंदी घेणे महत्वाचे आहे. असे असतांना व शासनाने संपूर्ण खरेदी विक्री करतांना योग्य ती फी स्विकारलेली असल्याने नशिराबाद नगरपरिषदेने मालमत्ता हस्तांतरण की नागरिकांकडुन स्विकारु नये.
सदरच्या पत्रान्वये आम्ही आपणांस विनंती करतो नशीराबाद गावातील नागरिकांकडुन मालमत्ता हस्तांतरण फी १ टक्के स्विकारु नये व ज्या नागरिकांकडुन सदरची फी स्विकारली आहे ती सर्व रक्कम त्या संबंधीत खातेदारांना परत करावी. वरील मागणी संदर्भात योग्य तो निर्णय होवून नागरिकांना मालमत्ता हस्तांतरण बिना रक्कम करुन मिळाल्यास १५ दिवसांच्या आत मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल व होणाऱ्या परिणामांस नगरपरिषदेचे अधिकारी जबाबदार राहतील तेव्हा सदरची जाचक फी त्वरीत रद्द करावी ही विनंती.
