अहमदाबाद : वृत्तसंस्था
देशातील गुजरातमध्ये निवडणुकीचे धामधूम सुरु आहे नुकतेच १ डिसेंबर व ५ डिसेंबर रोजी गुजरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात राहणाऱ्या गुजराती कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला असून याबाबत शासननिर्णयही जारी करण्यात आला आहे. सर्व खासगी व शासकीय संस्थांना हा आदेश लागू असणार आहे. त्यानुसार या संस्थांना आपल्या गुजराती कर्मचाऱ्यांना 1 डिसेंबर व 5 डिसेंबररोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, राज्यातील पालघर, नाशिक, नंदूरबार, धुळे जिल्ह्यांतील ज्यांची नावे गुजरात राज्यातील मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहे, अशा सर्वांना मतदानाचा हक्क बजावण्यात यावा, यासाठी या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, गुजरात विधानसभेसाठी येत्या 1 व 5 डिसेंबररोजी मतदान होत आहे. या निवडणूकीमध्ये राज्यातील पालघर, नाशिक, नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यांतील व ज्यांची नावे गुजरात राज्यातील मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत, अशा सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी हे आदेश देण्यात येत आहेत.
आदेशानुसार, गुजरातमध्ये निवडणूक होणा-या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणा-या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही, त्यांना निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. अशी सुट्टी देणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना, इत्यादींना लागू राहील.
शासन निर्णयात म्हटले आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे हक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्यक राहिल. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी शासन निर्णयाचे पालन होईल, याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शाक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल, अशा इशाराही देण्यात आला आहे.
