यंदा खरिपाच्या हंगामात बेभरवशाच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यत्वे मराठवाडा, विदर्भ विभागात सोयाबीनच्या पिकास सर्वात जास्त फटका बसला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कापूस,भाजीपाला व फळबागाना याची झळ बसली आहे. दिवाळीच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची अपेक्षा होती,परंतु सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे आणि विमा संदर्भातील दिरंगाईमुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशीबशी काढली, खोक्यांमध्ये अडकलेली सरकारे शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील आहेत हेच या काळात अधोरेखित झाले आहे.
पूर्वी सरकारी अधिकारी पंचनामा करीत परंतु आता मोबाईल वरती वरती फोटो काढून पाठवा असे विमा कंपनी कळवते. शेतकऱ्यांना यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. सध्या विमा अधिकारी पाहणी करीत आहेत परंतु पीक काढून झालेल्या सोयाबीनच्या वावराची पाहणी करून निष्कर्ष कसा काढणार? शिवाय काही ठिकाणी विमा अधिकारी पैसे मागतात अशा तक्रारी येत आहेत. विमा भरपाई मिळवणे हे अधिकच किचकट झाले आहे.
सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर केला तर रब्बीपेरणी साठी काही पैसे हाताशी येवू शकतात. नुसते ‘दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती’ म्हंटल्याने शेतकऱ्यांना काहीच दिलासा मिळत नाही. आप सरकार दिल्लीत देते त्याप्रमाणे सरकारने हेक्टरी पन्नास हजार रुपये नुकसनभरपाई द्यावी ही मागणी सुद्धा रास्त आहे. याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा असे आवाहन आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष रंगा राचुरे यांनी केले आहे.
