मुंबई : वृत्तसंस्था
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा करण्यात आला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामाची गुणवत्ता आणि खर्चसुधार धोरणानुसार पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्यात आला होता. पण, आता हा पाच दिवसांचा आठवडा रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सोमवार ते शुक्रवार असे ठरवण्यात आलेले कामाचे दिवस यापुढे शनिवारपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्यण होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे पूर्वीच्या धर्तीवरच दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी मंत्रालयासह सर्व प्रशासकीय कार्यालये सुरू राहणार असून, दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी कार्यालयांना सुटी राहणार आहे. असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कार्यालयांनाही कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली होती. यानुसार 5 दिवसांच्या आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत सरकारी कामे केली जात आहेत. तसेच शनिवार व रविवार असे दोन दिवस आठवडी सुटी आहे. परंतु, शनिवारी सुट्टी असल्याने कर्मचारी शुक्रवारपासूनच कार्यालयातून गायब असल्याच्या अनेक तक्रारी सर्वसामान्यांमधून करण्यात येत होत्या. तसेच, त्यांच्या कार्यपध्दतीवरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकार ५ दिवसांचा आठवडा रद्द करण्याची शक्यता आहे. या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याची माहितीही मिळत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बुधवारी मोठा दिलासा होता. दिवाळीपूर्वीच 21 तारखेला सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात यावेत असा आदेश सर्व आस्थापनांना देण्यात आला आहे. अशा प्रकारची मागणी या आधीच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
