अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले . नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50000/- प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरू केले जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच राज्यातील पूरग्रस्तांना 15 हजारांची तात्काळ मदत करणार अस आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले.
पिक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीकडे फोन करुन सूचना देण्यात येतात. कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना,अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भातील मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अँपचा वापर करण्यात येईल.
लवकरच मोबाईल अँप्लीकेशन द्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. राज्यात ज्या ज्या आपत्तीप्रवण क्षेत्र आहेत, तिथे नागरिकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये रहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. जैविक शेती व नैसर्गिक शेती या संदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विष मुक्त होईल.
