जळगाव प्रतिनिधी आजपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत.तर सीबीआयला शिंदे सरकारच्या काळातही राज्याची परवानगी घेऊन तपास करावा लागणार आहे. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात देखील केंद्रीय अन्वेषण विभागाला महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी अद्याप संमती दिलेली नाही.
ठाकरें सरकारने सत्तेवर असताना सीबीआयबद्दल घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याने ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रासह पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, केरळ व मेघालय या राज्यांतही सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली गेलेली नाही.
महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय असा वाद निर्माण झाला होता. तर महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास असल्याचे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर हा निर्णय बदलेल अशी चिन्हे दिसत होती . मात्र, शिंदे सरकारने हा नियम कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रविष्ट खटले सीबीआयला कोणत्याही परवानगीशिवाय दिले जाऊ शतात. यासाठी कलम ५ आणि ६ च्या तरतुंदीनुसार कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता लागत .
