जळगाव प्रतिनिधी आज मुंबईत एकनाथ शिंदे सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली असून, त्यात मोठे निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना याचा फायदा करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले जात आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पूरपरिस्थीतीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत केली होती, त्यातून काही नावे वगळण्यात आले होती. आम्ही मात्र कोणालाही यातून वगळू नका, असा निर्णय घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना 50 हजार रुपये अनुदानपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.त्यामुळे राज्यातील जवळपास 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. सहा हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहे. असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन म्हणजेच मध्यम आणि अतिउच्च योजना यामध्ये 2 रुपये 16 पैसे प्रती युनीटचा जो दर आता 1 रुपये 16 पैसे करण्यात आला आहे, म्हणजेच एका रुपयांची सवलत शेतकऱ्यांनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.कर्जफेडची मुदत तीन वर्षांवरुन दोन वर्ष करण्यात आली आहे. हा अतिशय महत्वाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मानला जातो.स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर योजनेतील मीटर घेण्यासाठी ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचे पैसे देण्याची गरज भासणार नाही
