जळगाव प्रतिनिधी नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्नाला यश आले नाही. त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे. तर आता ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टान नकार दिला आहे. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारले आहेत.
नगरपरिषद निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. तसंच, ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी केले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात. मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. तसेच 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यात आला आहे परंतु दोन नगरपालिकांसाठी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. सर्व कार्यक्रम सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. ‘
