मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. डिजिटल गव्हर्नन्स, ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
राज्यात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विकसित भारत २०४७ अंतर्गत विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. याअंतर्गत विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय’मध्ये करण्यात येणार असून, राज्यभरासाठी स्वतंत्र IT संवर्ग (IT Cadre) निर्माण केला जाणार आहे. यामुळे प्रशासनातील डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम आणि गतिमान होणार आहे.
तसेच, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) याचे कंपनीत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम ८ नुसार नवी कंपनी स्थापन होणार आहे. या बदलामुळे जलसंपदा, नगररचना, शेती, भूजल व्यवस्थापन आणि खनिज अभ्यास यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
याचबरोबर, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून संशोधन, नवोप्रक्रम आणि उद्योजकतेला चालना मिळणार असून विद्यार्थी, संशोधक आणि व्यावसायिकांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेत महावितरण कंपनीची आर्थिक पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. शासन हमी असलेल्या सुमारे ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारात रोखे जारी करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार असून, महावितरण कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातही मोठे पाऊल टाकत राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेकडून सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज व उद्योग कर्जावर सवलती, विमा संरक्षण मिळणार असून पूरग्रस्त भागांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम होण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि आपत्ती प्रतिसाद यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
