मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य मंत्रिमंडळाची आज पार पडलेली बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली असून विविध विभागांशी संबंधित सहा महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग घटक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना होणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जलसंपदा, पर्यावरण, महसूल आणि सामाजिक न्याय या प्रमुख विभागांमध्ये व्यापक बदलांना मंजुरी देण्यात आली.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी तब्बल १,२३४ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा होणार असून ९,६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेती उत्पादन वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या निर्णयानुसार, राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील ५४ प्रदूषित नदीपट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे नदी स्वच्छता, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनाला गती मिळणार आहे.
महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार, अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी नवसारी येथील १६,७०८ चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील क्रीडा सुविधा वाढण्यास मदत होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात आलेल्या निवेदनांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित विषयावर सखोल अभ्यास करून पुढील धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
याशिवाय महसूल विभागाने भूकरमापक पदाच्या ऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पद पदोन्नती तसेच विभागीय भरतीद्वारे भरण्यात येणार असून यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एकूणच, राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच विविध घटकांच्या अडचणी सोडवण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार (जलसंपदा, विभाग)
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग )
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)
भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)
राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (दिव्यांग कल्याण विभाग)
