मुंबई : वृत्तसंस्था
इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात इंधन टंचाईचे सावट गडद होत असताना, स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा प्रश्नही तीव्र होत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून वारंवार “कोणतीही टंचाई नाही” असा दावा केला जात असला, तरी राज्यातीलच एका मंत्र्याने गॅस सिलिंडरची मागणी केल्याने या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहून गॅस सिलिंडर्सची मागणी केली आहे. या पत्रामुळे राज्यात प्रत्यक्षात गॅस टंचाई असल्याचे अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
लोढा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जैन धर्मातील ‘ओली आयंबील’ हा अत्यंत महत्त्वाचा धार्मिक उत्सव असून, या दिवशी मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंबिल (पारंपरिक पेय) तयार करून भक्तांना वाटप केले जाते. त्यांच्या मलबार हिल मतदारसंघातील 16 जैन मंदिरांमध्ये या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम होणार असून, प्रत्येक मंदिरासाठी किमान 5 गॅस सिलिंडरची आवश्यकता आहे. त्यामुळे संबंधित मंदिरांना आवश्यक तेवढा गॅस पुरवठा करण्याची विनंती त्यांनी भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांनी या पत्रावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “एकीकडे सरकार गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे त्याच सरकारमधील मंत्रीच सिलिंडर्सची मागणी करत आहेत. हा स्पष्ट विरोधाभास असून, सरकारच्या दाव्यांतील फोलपणा उघड झाला आहे,” असा आरोप पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
पक्षाने पुढे म्हटले आहे की, “जनतेला नियमित गॅस पुरवठा होत असल्याचे सांगितले जात असताना, प्रत्यक्षात नागरिकांना तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”
राज्यातील काही भागांत गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत असल्याचे चित्र आहे. अकोला येथे गॅससाठी रांगेत उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली असून, या प्रश्नाची गंभीरता अधिक अधोरेखित झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकारसमोर गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पुरवठा साखळी मजबूत करणे, काळाबाजार रोखणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आता अधिक तीव्र झाली आहे.
