मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली. या योजनेनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार केवळ थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच दिलासा देण्यात येणार नाही, तर जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करत आहेत त्यांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी शेतकरी संघटनांकडून या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफीला ‘तकलादू’ असे संबोधत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात शेतकरी आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र प्रत्यक्षात केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
शेट्टी यांच्या मते राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची पीककर्जे साडेतीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत आहेत. अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच येणार आहे. आधीच आर्थिक संकटात असलेला शेतकरी उर्वरित रक्कम कशी भरू शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विशेषतः फळ उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत कठीण असून त्यांनाही या योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कर्जमाफीच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी ती अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, शेतकरी संघटनांनी 30 जून 2026 पर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र सध्याच्या निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणे ही त्यांची बोळवण असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने योजना सुधारित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारच्या कर्जमाफी घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली असली तरी शेतकरी संघटनांच्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे या निर्णयावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
