मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यभरातील ग्रामपंचायतींवरील विविध मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने घेतला आहे.
राज्यातील सुमारे 16 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने त्यांच्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. मात्र, सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी आंदोलनाद्वारे केली जाणार आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने असा आरोप केला आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे गावांच्या विकासकामांना मोठा फटका बसत आहे.
आयोजित पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले की, सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अपुरे आहे. एका प्रशासकाकडे किमान पाच ते कमाल 20 पेक्षा अधिक गावांचा कारभार सोपवावा लागत आहे. इतका मोठा कार्यभार सांभाळताना गावांना योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींची सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक आहे.
त्यांनी नमूद केले की, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातही राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय प्रशासकांच्या अपुरत्या मनुष्यबळामुळे ग्रामस्तरावरील विकासकामांमध्ये विलंब होत असून, आंदोलनाद्वारे या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. 20 फेब्रुवारीला राज्यभरातील ग्रामपंचायती बंद राहणार आहेत, असे परिषदेने स्पष्ट केले.
नेमक्या काय आहेत मागण्या?
ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांसह व्यापक बैठक घ्यावी.
सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा.
विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.
सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.
ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.
सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत व वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे.
सरपंच व उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी.
प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या बंदमुळे गावगाड्यातील अनेक महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभार, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित अनेक सेवा सुविधांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.
