मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनावर वाढत चाललेल्या आर्थिक भाराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त अधिक काटेकोरपणे पाळण्यासाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातील निधी वितरणावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, यासंदर्भात वित्त विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना खर्च करताना विशेष दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरवर्षी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला संपूर्ण निधी प्रत्यक्षात खर्च होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक तरतुदी टाळून आधीच नियोजनबद्ध खर्च करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. निधी मागणी करताना प्रत्यक्ष गरज, खर्चाची क्षमता आणि कामाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता लक्षात घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, बांधकामे, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, जाहिरात तसेच इतर प्रशासकीय खर्चांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. अनेक विभागांकडून वेळेत निधी खर्च न झाल्याने तो परत जाण्याची उदाहरणे समोर आली असून, त्यामुळे अनावश्यक निधी वितरण टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, जाहिरात, बांधकाम, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री आणि विविध प्रकारच्या अर्थसहाय्यासाठी निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, हे प्रस्ताव ठोस कारणांसह 12 फेब्रुवारीपर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपूर्ण किंवा विनाकारण प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशाराही शासनाने दिला आहे. निधी प्रत्यक्ष खर्चात वापरला जाईल, याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
तथापि, अत्यावश्यक खर्चावर कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज भरणा, कर्ज परतफेड आणि आंतरलेखा हस्तांतरण यांसारख्या अनिवार्य बाबींसाठी 95 ते 100 टक्क्यांपर्यंत निधी वितरण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि कर्जविषयक देयकांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, येत्या अर्थसंकल्पाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 23 फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून, 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
आगामी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच खर्चावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक शिस्त, निधीचा योग्य वापर आणि अनावश्यक खर्च टाळणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असून, येत्या अर्थसंकल्पातही काटकसरीचे धोरण कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
