मुंबई वृत्तसंस्था । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळात महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष, सरपंच थेट लोकांमधूनच निवडला जाणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची आजच्या बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल डिझेल दर कपात, नगराध्यक्ष, सरपंच थेट निवड यासह नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान, आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरुंगात राहावं लागलं होतं. अनेक राज्यात पेन्शन दिली जाणार यासह इतर महत्वाचे नऊ निर्णय घेण्यात आले आहे.
हे आहे महत्वाचे 9 निर्णय
१. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय (वित्त विभाग),
२. राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग),
३. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० राज्यात राबवणार (नगर विकास विभाग),
४. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार (नगर विकास विभाग),
५. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा (ग्रामविकास विभाग),
६. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणार,
७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. (ग्रामविकास विभाग),
८. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग),
९. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
