बीड : वृत्तसंस्था
बीड जिल्ह्यातील परभणी केसापुरी गावातून समोर आलेल्या एका घटनेने संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या अंकिता कवचट या विद्यार्थिनीने थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून शाळेतील गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. एका लहानशा गावातील विद्यार्थिनीने थेट सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत आपली व्यथा पोहोचवल्याने या घटनेची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.
अंकिताने आपल्या पत्रात शाळेची दयनीय अवस्था स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. शाळेत पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याचे, स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत खराब असून अनेक वेळा ती वापरण्यायोग्य नसल्याचे तिने नमूद केले आहे. वर्गखोल्यांची अवस्था बिकट असून छत गळते, भिंतींना तडे गेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाकेही उपलब्ध नसल्यामुळे जमिनीवर बसून शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे तिने पत्रात लिहिले आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक तक्रारी भेडसावत असल्याचाही उल्लेख आहे.
पत्रात आणखी गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. कागदोपत्री शाळेला खेळाचे साहित्य, पाणी फिल्टर, प्रोजेक्टर व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध असल्याचे दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात हे साहित्य शाळेत अस्तित्वात नसल्याचा आरोप अंकिताने केला आहे. शासनाच्या विविध योजनांमधून आलेल्या सुविधा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे तिने नमूद केले आहे. शिक्षक प्रयत्नशील असले तरी मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे अध्यापन प्रक्रिया अडचणीत येत असल्याचे चित्र तिच्या पत्रातून समोर आले आहे.
या पत्रानंतर सोशल मीडियावर अंकिताच्या धाडसाचे कौतुक केले जात असून अनेकांनी तिच्या प्रामाणिकपणाला सलाम केला आहे. मात्र या एका पत्रामुळे ग्रामीण भागातील शाळांची खरी परिस्थिती पुन्हा एकदा उजेडात आली आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसाठीही झगडावे लागते, ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, गावच्या सरपंच प्रतीक्षा शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, विद्यार्थिनीने थेट उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे ही सकारात्मक बाब असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. त्या विद्यार्थिनीला भेटून तिच्या अडचणी समजून घेणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील निधी, सुविधा आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा संशय बळावला आहे. शाळांसाठी मंजूर होणारा निधी नेमका कुठे जातो, कागदावर दाखवलेली कामे प्रत्यक्षात का दिसत नाहीत, याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.
आता या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय भूमिका घेतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि विद्यार्थिनीच्या आवाजाला न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. अंकिता कवचटच्या पत्रामुळे केवळ एका शाळेचा नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा आरसा समाजासमोर उभा राहिला आहे.
