जळगाव : प्रतिनिधी
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा झाली असली, तरी जळगाव जिल्हा परिषदेची निवडणूक मात्र अद्याप रखडलेलीच आहे. राखीव जागांच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने निर्माण झालेल्या वादावर २१ जानेवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्याकडे जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळासह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेची शेवटची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेली चार वर्षांहून अधिक काळ जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती आहे. सन २०२२ मध्ये निवडणुकीसाठी सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली होती. मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून ही प्रक्रिया ऐनवेळी स्थगित करण्यात आली.
या प्रकरणी १३ मे २०२५ रोजी न्यायालयाने निर्णय देत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा समोर आल्याने जळगाव जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका थांबल्या आहेत.
सध्याच्या आरक्षण रचनेनुसार जळगाव जिल्ह्यातील राखीव जागांचे प्रमाण ५४ टक्क्यांपर्यंत गेले असून, नियमानुसार ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा कमी करण्यासाठी किमान तीन गटांच्या आरक्षणात बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण असली, तरी न्यायालयीन निर्णयाअभावी निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत आरक्षणाचा तिढा सुटल्यास जळगाव जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होण्याची शक्यता आहे. न्यायालय कोणता निर्णय देते आणि आरक्षणात नेमके कोणते फेरबदल होतात, याकडे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
