जळगाव / नवी दिल्ली | १३ जानेवारी २०२६ —
“अनेर नदी आमची माता आहे, मात्र आज याच नदीवरील पूल प्रशासकीय अनास्थेमुळे आमच्यासाठी कर्दनकाळ ठरत आहे,” अशी आर्त हाक चोपडा तालुक्यातील दगडी बु॥. येथील रहिवासी व दिल्ली विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेणारे गौरव संजय पाटील यांनी दिली. आपल्या परिसरातील नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांनी पुकारलेला कायदेशीर लढा अखेर यशस्वी ठरला असून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) जळगाव जिल्हा प्रशासनाला आठ आठवड्यांच्या आत अनेर नदीवरील धोकादायक पुलाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
चोपडा तालुक्यातील मोहीदे आणि शिरपूर तालुक्यातील होळनांथे गावांना जोडणारा अनेर नदीवरील हा पूल गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत आहे. अनेक वेळा अपघात होऊनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने गौरव पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने यापूर्वीच जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चोपडा यांनी (जा.क्र. १०५१/२०२५) हा पूल त्यांच्या हद्दीत येत नसल्याचे सांगत जबाबदारी झटकली, तर जिल्हा परिषद प्रशासनानेही दुर्लक्षाची भूमिका घेतली. नाशिक विभागीय आयुक्तांनीही यापूर्वी प्रशासनाच्या दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
प्रशासन हद्दीच्या वादात वेळकाढूपणा करत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर गौरव पाटील यांनी थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. (केस नं. 33/13/12/2026) भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत (जीवनाचा अधिकार) आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील आठ आठवड्यांत पुलाचा धोका दूर करण्यासाठी ठोस व कालबद्ध पावले उचलावीत, तक्रारदार गौरव पाटील यांना प्रक्रियेत सहभागी करून संयुक्त पाहणी व कार्यवाही करावी, तसेच करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल प्रशासन, आयोग आणि तक्रारदारास सादर करणे बंधनकारक राहील, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाच्या या आदेशानंतर प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित झाली असून, आता केवळ कागदी पत्रव्यवहार न करता प्रत्यक्षात सुरक्षित पूल उभारण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
तक्रारदार गौरव संजय पाटील यांची प्रतिक्रिया
“दगडी बु॥. चा पुत्र म्हणून माझ्या गावातील लोकांचा जीव धोक्यात असल्याचे पाहणे असह्य होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्र असूनही स्थानिक प्रशासन ढिम्म राहिले. मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशामुळे आता जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी ठामपणे निश्चित झाली आहे. जर आठ आठवड्यांत ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर हा लढा आणखी तीव्र केला जाईल. आम्हाला केवळ आश्वासने नकोत, तर सुरक्षित पूल हवा आहे.”
